ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द: सुप्रीम कोर्टाचा महाविकास आघाडी सरकारला झटका
नवी दिल्ली : ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. खंपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधी अधिसूचित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही
महाविकास आघाडी सरकार चा अध्यादेश केला रद्द
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या कीट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे.
वार्डनिहाय ओबीसींचा डाटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नाहीच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
Comments
Post a Comment